ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਲਣ:
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ,1967 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਪੰਜਾਬੀ/ਹਿੰਦੀ ਸੈੱਲ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ, 2008 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ(ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕੁਤਾਹੀਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰੀਖਿਆ :
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪਰੀਖਿਆਂ 1950 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1956 ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1960 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 3389-ਆਈ.ਐਲ.ਜੀ-60/46876 ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ-ਮਾਰਚ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਕਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :-
ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ 75/- ਰੁ.
ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
25/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
50/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
100/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 500/- ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੰਗ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13.4.1968 ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਲਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 43-1 ਭਾਸ਼ਾ 71/10084, ਮਿਤੀ 23.4.1971 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੇਤ ਲਿਪੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ) ਵਿੱਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਕੇਤ ਲਿਪੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ/ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਮਨ-ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ:-
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ 75/- ਰੁ.
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ 50/-ਰੁ:
ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
25/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
50/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
100/- ਰੁ. ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ/ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।